न्यूज अपडेट्स
शिमला, 30 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उद्योग, स्टार्टअपए हरित ऊर्जा और वैश्विक निवेश के नए अवसर खोलकर सरकार न केवल प्रदेश के भीतर बल्कि विदेशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते तैयार कर रही है। इन प्रयासों का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। सुक्खू सरकार ने अब नई पहल करते हुए करीब 32 हजार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था कर ली है।
दरअसल सुक्खू सरकार की नई औद्योगिक नीति और इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन की नई पहल शुरू की है। जिससे प्रदेश में विकास के साथ साथ रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार के गठन के बाद से अब तक 14 हजार करोड़ रुपये की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 32 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए देश-विदेश में निवेशकों से सीधा संवाद कर रही है। इसी कड़ी में दुबई] जापान जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों और मुंबई जैसे प्रमुख घरेलू निवेश केंद्रों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते तीन वर्षों में इन प्रयासों के चलते 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर प्रतिबद्धता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुए हैं।
सरकार का फोकस पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास पर है। हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केंद्र को 1,642 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से 109.34 करोड़ रुपये की प्रारंभिक फंडिंग प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर और एम्स बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 14 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है।
वर्तमान में प्रदेश में 107 स्टार्टअप सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जबकि 407 स्टार्टअप शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 373.87 करोड़ रुपये के निवेश से 1,607 स्वरोजगार इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों परिवारों को आजीविका का स्थायी साधन मिला है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार की नीतियों और पहल का परिणाम यह है कि अब हिमाचल के युवाओं को प्रदेश के साथ-साथ विदेशों में भी नौकरी और करियर के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि आने वाले समय में भी युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठाती रहेगी।
