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शिमला, 27 नवंबर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची दिल्ली से शिमला वापस लौट आए हैं। उन्होंने बुधवार को अधिकारियों के साथ पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 को लेकर गहन मंथन हुआ। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह धारा पूरी तरह से नियमों और कानून के तहत लागू की गई है।
आयोग के अधिकारी धारा 12.1 पर हाईकोर्ट के लिए जवाब तैयार कर रहे हैं। यह धारा पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़ी है। अधिकारियों ने इस नियम को हटाने या बरकरार रखने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है।
राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन पर फैसला लिया था। लेकिन आयोग को अभी तक सरकार से इसकी लिखित जानकारी नहीं मिली है। इसके बावजूद चुनावी मशीनरी सक्रिय हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी सामग्री उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूचियों को लेकर अभी संशय बना हुआ है।
चुनावी सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है। लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के बाद अब शिमला उपायुक्त कार्यालय ने भी सामग्री उठा ली है। हिमाचल प्रदेश सरकार फिलहाल पंचायतों के पुनर्गठन और नई सीमाओं को तय करने में जुटी है। आयोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
