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शिमला, 24 नवंबर। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने सोमवार को दिशा कमेटी की बैठक ली। इस महत्वपूर्ण बैठक से लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी गायब रहे। सांसद ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन को तुरंत इन अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सुरेश कश्यप ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़कों की बदहाली और अधूरे प्रोजेक्ट
सांसद कश्यप ने बैठक में पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का रिव्यू किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई-IV के लिए करीब 2200 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके अलावा पीएमजीएसवाई-II में भी 2600 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इतना बजट मिलने के बाद भी कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। साल 2016-17 से लटके प्रोजेक्ट अधिकारियों की लापरवाही का सबूत हैं। सांसद ने कहा कि सड़कें पहाड़ की भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन भारी बजट के बावजूद इनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
सरकार चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही
सुरेश कश्यप ने पंचायत चुनाव टालने की कोशिशों पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर चुनाव टालना चाहती है। प्रदेश में स्कूल खुले हैं और शादियों का सीजन चल रहा है। बसें भी चल रही हैं और सरकार जश्न मना रही है। ऐसे में चुनाव टालने का कोई तार्किक आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल चेक बांटने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव टाल रही है।
नए लेबर कोड और कांग्रेस अध्यक्ष पर राय
सांसद ने सिरमौर से बने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अध्यक्ष चुनने में बहुत वक्त लगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के चार नए लेबर कोड की तारीफ की। कश्यप ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के संगठित और असंगठित कामगारों को बड़ा लाभ मिलेगा।
