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शिमला, 25 अक्तूबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जहां परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं कर्मचारियों और युवाओं के लिए भी कई राहत भरे फैसले लिए गए।
परिवहन विभाग में बड़ा कदम: इलेक्ट्रिक टैक्सियों को मिलेगी बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति दी है। यह कदम राज्य में हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।
SPO और शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि
बैठक में 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे 510 अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कदम
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे।
खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी
राज्य सरकार ने योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 नए खेलों को शामिल किया है, जिनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, मल्लखंब, वुशु, किकबॉक्सिंग और मोटर स्पोर्ट्स जैसे खेल शामिल हैं। इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहलें
बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को विनियमित करने, एमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए 32 नए सहायक प्रोफेसर पद सृजित करने, और नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 तैयार करने की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके अलावा, सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए नीति तैयार करने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा
राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल के मूल निवासी जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं पर 5% और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकेंगे।
पर्यटन और उद्योग के लिए निर्णय
मंत्रिमंडल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना का निर्णय लिया, जो राज्य में पर्यटन निवेश को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से बढ़ावा देगी। साथ ही, फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पिरिट की खरीद और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी घोषित किया गया।
कर्मचारियों को राहत
राज्य के पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को अब 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार
सोलन जिले में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय—हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन—खोलने की मंजूरी दी गई।
विद्यार्थियों के लिए राहतभरा संशोधन
डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए अब स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण सुविधा दी जाएगी। साथ ही, विद्यार्थियों के परिवार की आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है, जिससे अधिक विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
