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शिमला, 22 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक 23 अक्तूबर को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे दो दिन आगे बढ़ाते हुए 25 अक्तूबर को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण और जनहित के फैसले ले सकती है।
बैठक में वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार पहले ही पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अतिरिक्त खेती-बाड़ी, बागवानी, पालीहाउस, घरेलू सामान और पशुधन की क्षति पर भी अलग से मुआवजा देने की योजना है।
केंद्र सरकार से सहायता में हो रही देरी के बीच प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत पैकेज को अंतिम रूप देने की दिशा में बढ़ रही है। संभावना है कि मंत्रिमंडल बैठक में राहत और पुनर्वास योजना को मंजूरी मिल जाएगी।
बैठक में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर भी रणनीतिक चर्चा हो सकती है। कुछ समय पहले सरकार ने पंचायत चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया था, जिस पर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हुई थी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंचायत चुनावों पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
कैबिनेट में तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 13.79 किलोमीटर लंबे इस रोपवे प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। पहले टेंडर में केवल एक कंपनी की भागीदारी के कारण प्रक्रिया अटक गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पर्यटकों को सुविधा और शहर में ट्रैफिक दबाव में राहत मिलने की उम्मीद है।
इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकार दो वर्षों का रोजगार रोडमैप तैयार कर रही है, जिसके तहत युवाओं को सरकारी नौकरी के अधिक अवसर देने की योजना है। हाल ही में हमीरपुर चयन आयोग को पुनः सक्रिय करने के बाद, भर्ती प्रक्रिया को गति देने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।
