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शिमला, 15 सितंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने वाले निर्णयों को मंजूरी दी गई।
सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति का रहा। इसके साथ ही 1,000 टी-मेट्स और राज्य कैडर में 645 पटवारी पदों को ट्रेनी आधार पर भरने को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 200 चिकित्सा अधिकारियों, 400 स्टाफ नर्सों और 28 डायलिसिस केंद्रों को स्वीकृति दी। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए 38 सहायक प्रोफेसरों के पद भी सृजित किए जाएंगे।
बैठक में शिक्षा सुधारों पर भी जोर दिया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।
पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना (अतिथि उद्योग) शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत होम स्टे मालिकों को ब्याज में राहत दी जाएगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने चंबा के साच में नई उप-तहसील, कांगड़ा की चढियार उप-तहसील को तहसील का दर्जा और ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल खोलने की मंजूरी दी।
साहसिक पर्यटन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत टेंडेम पायलटों के लिए पैराग्लाइडिंग सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, प्रदेश में 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर-सीबीजी प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि पट्टे पर देने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए हालिया उच्च ग्रेड पे अधिसूचना को वापस लेने का फैसला भी किया है।
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के लिए कई नए अवसर लेकर आई है, जिससे प्रदेश की विकास गति को और बल मिलने की उम्मीद है।
