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बिलासपुर, 24 सितम्बर। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर परिषद, नगर पंचायतों और विकास खंड स्तर पर निर्मित दुकानों में 5 प्रतिशत दुकानों का आवंटन दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में एम्स बिलासपुर परिसर में भी दिव्यांगजनों के लिए स्टॉल उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 4,812 लाभार्थियों को दिव्यांग राहत भत्ता के तहत 6 करोड़ 18 लाख 79 हजार 350 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 23 छात्र-छात्राओं को लगभग 2 लाख रुपये की छात्रवृत्ति भी दी गई है।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि गत बैठक में उप-तहसील भराड़ी में दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक शौचालय की कमी की शिकायत मिली थी, जिसका अब निर्माण पूरा हो चुका है। इसी तरह उप-तहसील बरठीं में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी का नाम पट्टिका पर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि दिव्यांगजन सीधे संबंधित अधिकारी से अपनी समस्या साझा कर सकें और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। साथ ही यह भी कहा कि दिव्यांगजनों सहित आमजन के कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं।
