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मंडी, 09 जुलाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित (Flood Affected) क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा में जिन लोगों ने अपनी संपत्ति खो दी है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि, वन भूमि के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी।
मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है और आपदा में जिन लोगों ने अपनी भूमि गंवाई है, उन्हें विशेष अनुमति के माध्यम से वन भूमि पर पुनर्वासित किया जा सकता है।
आपदा की स्थिति
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। मंडी जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 27 लोग लापता हैं। आपदा से 1,184 घर, 710 गौशालाएं और 201 दुकानें प्रभावित हुई हैं।
राज्य सरकार की पहल
राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों में पर्याप्त व्यवस्था की है और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि लोगों की यथासंभव मदद करने का समय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
राहत और बचाव कार्य
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। मंडी जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों में पर्याप्त व्यवस्था की है और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलाने में सहयोग करने की अपील की।
