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किन्नौर, 09 जून। CM ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 48‐48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्धाटन एवं शिलान्यास किए। इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29‐88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का शिलान्यास तथा 10‐60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ हॉस्टल, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं। उन्होंने आईस स्केटिंग रिंक कल्पा में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पट्टे वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिप्की-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिप्की-ला जा सकते हैं। इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी को बल मिलेगा तो वहीं पर्यटक भी यहां पहुंच सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा रहा था लेकिन प्रदेश हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे वापिस करने का निर्णय लिया और अब राज्य सरकार अपने स्तर पर इस कार्य को करेगी। सुक्खू ने पूर्व सरकार राज्य पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गई लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्था के दरवाजों को बंद कर तीन हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पैसा प्रदेश को जारी नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड रुपये का विशेष आर्थिक राहत पैकेज जारी कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष 25 हजार भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्डन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है।
