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बिलासपुर, 17 जून। रेलवे टनल प्रभावित एवं विस्थापित भूमि अधिग्रहण मंच के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आज दोपहर 1 बजे रेलवे टनल के ऊपर स्थित घरों में दरारें पड़ने की शिकायतों के संबंध में जांच हेतु उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे ग्रामीण परिवारों के साथ बातचीत के बाद उनके घरों का दौरा किया। उन्होंने बारीकी से सभी पहलुओं की जांच की है उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेलवे निर्माण कंपनी के GM व प्रोजेक्ट मैनेजर सहित पूरे प्रशासन को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
भूमि अधिग्रहण करना रहेगी प्राथमिकता
आपको बता दें उपायुक्त राहुल कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं उनके भूमि अधिग्रहण और रहने की व्यवस्था करना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी हड़ताल पर बैठे लोगों को आश्वस्त किया कि उनके हकों की रक्षा प्रशासन द्वारा हर स्तर पर की जाएगी।
17 दिन बाद बातचीत के लिए प्रशासन की तरफ से न्यौता
आपको बता दें कि रेलवे टनल प्रभावितों ने भूमि अधिग्रहण मंच की कोर कमेटी की बैठक आज शाम 4:30 बजे की गई, जिसमें उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में बातचीत का न्योता देने व बातचीत करने के लिए प्रभावित परिवारों और मंच की तरफ से लोगों की सूची बनाई गई।
मौके पर जाकर देखी घरों में आई दरारें
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने प्रभावितों के धरने प्रदर्शन में जाकर बातचीत की तथा गांव में घरों में आई दरारों को मौके पर जाकर देखा, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर मामले का निराकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रभावित ग्रामीणों ने आभार जताया तथा उपायुक्त द्वारा बुधवार को बैठक के लिए सभी प्रभावित परिवारों और रेलवे टनल प्रभावित एवं विस्थापित भूमि अधिग्रहण मंच की कमेटी को बातचीत के लिए निमंत्रण देने के लिए भी आभार जताया।
17 दिन बाद जगी न्याय की आस : रजनीश
मंच के मुख्य सलाहकार रजनीश शर्मा ने बताया कि घरों में दरारें पड़ने के संवेदनशील मामले में उपायुक्त बिलासपुर, अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने 17 दिनों से अपने अधिकारों के लिए शांतिप्रिय तरीके से हड़ताल पर बैठे नोग व बध्यात के ग्रामीणों से बातचीत व मौके पर पहुंच कर जन समस्याओं को जानने के लिए सराहनीय कदम उठाया है जिससे प्रभावितों में न्याय की आस जगी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग डेंजर जोन एरिया में आए घरों का भूमि अधिग्रहण चाहते हैं और दरारें पड़ने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लोगों को किसी अन्य सुरक्षित जगह में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
जब तक लिखित में आश्वासन नहीं, हड़ताल जारी रहेगी
मंच की सचिव कौशल्या देवी सचिव सावित्री देवी ने बताया कि जब तक रेलवे कंपनी के प्रतिनिधि लिखित रूप में जिला प्रशासन और प्रभावित परिवारों को उनकी मांगों के संदर्भ में आश्वस्त नहीं करेंगे तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। मीना देवी ने सहयोग कर रहे सभी लोगों और जनप्रतिनिधियों का भी आभार जताया है।
