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शिमला। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आम जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। सुक्खू सरकार पिछले तीन सालों से बिजली बिलों में दी गई सब्सिडी की वसूली करने जा रही है। यह वसूली उन उपभोक्ताओं से की जाएगी, जिन्होंने बिजली कनेक्शन लेते समय अपने भवन का नक्शा पास करवाने की एनओसी जमा नहीं करवाई थी।
बिजली विभाग ने कसा शिकंजा
दरअसल बिजली बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने पिछले तीन सालों से बिजली कनेक्शन के लिए नगर निगम और शहरी निकायों से अपने घर का नक्शा पास करवाने की एनओसी जमा नहीं करवाई है। ऐसे उपभोक्ताओं को मार्च 2022 से लेकर अब तक दी गई सब्सिडी की राशि वापस ली जाएगी। इनसे सब्सिडी के एरियर की राशि वसूली जाएगी।
2022 से होगी वसूली
बता दें कि साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को नगर निकायों से भवन का नक्शा पास करवाने की एनओसी लेना अनिवार्य था। उस समय जिन उपभोक्ताओं के पास एनओसी नहीं होती थी, उन्हें घरेलू कनेक्शन नहीं दिया जाता था। ऐसे उपभोक्ताओं को अस्थायी बिजली कनेक्शन 8.42 रुपए प्रति यूनिट पर दिया जाता था। लेकिन मार्च 2022 में जयराम सरकार ने इसमें छूट देते हुए बिना एनओसी के भी घरेलू कनेक्शन देने का फैसला लिया। जिसके चलते अस्थायी कनेक्शन भी घरेलू कनेक्शन में बदले गए।
इसी बीच पहली अप्रैल 2024 को विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ की अनुसूची में संशोधन किया। जिसमें बिना नक्शा पास किए भवन मालिकों से उच्चतम स्लैब 6.25 रुपए प्रति यूनिट बिना सब्सिडी के शुल्क लगाने का फैसला लिया था।
बिजली बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार राजधानी शिमला में करीब 20 हजार ऐसे घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन्होंने साल 2022 से नगर निगम और टीसीपी से भवना के नक्शों को पास करवाने की एनओसी बिजली बोर्ड में जमा नहीं करवाई है। पहली अप्रैल से इन उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के 6.25 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है।
कितनी यूनिट पर कितनी सब्सिडी
0 से 125 यूनिट बिजली की दरें 5.60 रुपए थी और उस पर सब्सिडी 3.53 रुपए मिलती थी।
126 से 300 यूनिट तक बिजली 6 रुपए और सब्सिडी 1.83 रुपए
300 से अधिक यूनिट पर बिजली 6.25 रुपए और सब्सिडी 1.03 रुपए
