हिमाचल: BDO ऑफिस से फर्नीचर उठाने के मामले में आया नया मोड़, मंत्री अनिरुद्ध का बड़ा बयान, जानिए क्या है सच्चाई

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से पेमेंट न होने पर ठेकेदार की ओर से फर्नीचर उठाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. विभागीय जांच में पता चला है कि उस समय के खंड विकास अधिकारी ने बिना अनुमति के ही दफ्तर के लिए फर्नीचर लगवाया था. अधिकारी ने अपने स्तर पर ही फर्नीचर का ऑर्डर भी दिया था, जिसके चलते अब उन्हें चार्जशीट किया गया है. यह भी सामने आया है कि ठेकेदार ने खुद आकर फर्नीचर नहीं उठाया, बल्कि विभाग ने उसे बुलाकर फर्नीचर वापस करवाया. सुक्खू सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह खुलासा किया है.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसे मीडिया हाइप करार दिया. उन्होंने कहा कि बिना पड़ताल और तथ्यों को जाने बिना ही खबर लिखी गई थी, जबकि हकीकत कुछ और है. उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी है. फर्नीचर लगवाने के बाद विभागीय जांच की गई और ठेकेदार को बुलाकर फर्नीचर वापस किया गया.

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विभाग ने पंचायत घर, ट्रेनिंग सेंटर और बीडीओ ऑफिस बनाने के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और विपक्ष फर्नीचर को मुद्दा बना रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले साल हिमाचल के फंड में 3 हजार करोड़ का कट लगाया और इस साल भी 3 हजार करोड़ का ही कट लगाया जा रहा है. भाजपा नेताओं को इस पर भी अपनी बात कहनी चाहिए।

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर घर में बैठकर केवल बातें कर रहे हैं और टीवी पर आकर भी गप्पे ही मार रहे हैं. इस मामले को बेवजह तूल दिया गया. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य नेताओं को केवल सरकार की आलोचना करनी है, उन्हें हिमाचल के हितों की कोई चिंता नहीं है. अगर वे सच में चिंतित हैं तो हमारे साथ आएं और प्रधानमंत्री के पास चलें, पीएम मोदी से हिमाचल के लिए मदद लाने में सहयोग करें. केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा।

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