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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सब्सिडी बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि अगले महीने यानी 1 फरवरी से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। 1 जनवरी से राज्य सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही इन कर्मचारियों से 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी वापस ले ली गई है।
विभाग जुटा रहा है आंकड़े
बिजली बोर्ड को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने उपभोक्ता इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि विभागों से आंकड़े अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। बिजली बोर्ड ने सरकारी विभागों से डाटा मांगा है, लेकिन अभी भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर भी जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार फरवरी से बिना सब्सिडी वाले बिल जारी किए जाएंगे।
सेना और पैरामिलिट्री अधिकारियों के लिए भी सब्सिडी खत्म
अब यह नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। राज्य में कार्यरत मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों को भी बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी से वंचित किया गया है। शिमला और अन्य हिस्सों में सेना के अधिकारियों को अब सरकारी आवासों में बिजली के मीटरों पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। फरवरी से इन अधिकारियों को भी बिना सब्सिडी वाला बिजली बिल जारी होगा।
केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी झटका
इधर, प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, और केंद्रीय सरकार के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को भी अब बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह बदलाव सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा।
ई-केवाईसी जरूरी
इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई उपभोक्ता इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाता, तो उसे 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा से भी वंचित कर दिया जाएगा।
