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शिमला। CM ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपये की राशि वितरित की।
मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81.23 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। उन्होंने 2.32 करोड़ रुपये की लागत से काटली खड्ड पर 40 मीटर लंबे पुल, 2.65 करोड़ रुपये की लागत से लोहाना खड्ड पर निर्मित पुल, 3.04 करोड़ रुपये की लागत से बासाधार-ज्ञानकोट सड़क पर भ्रोट खड्ड पर निर्मित पुल, 85 लाख रुपये की लागत से कुठार-कनोड़ी सड़क पर निर्मित पुल और 7.72 करोड़ रुपये की लागत से सैंज-देहा-चौपाल सड़क पर निर्मित बजरौली पुल का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने सुख-आश्रय योजना के तहत छः लाभार्थियों को 4-4 हजार रुपये प्रति लाभार्थी, दो लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपये, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 13 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, बेटी है अनमोल योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 21-21 हजार रुपये की एफडी वितरित की। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। सरकार के नवोन्मेषी प्रयासों और दृढ़ इच्छाशक्ति से हिमाचल निरन्तर आत्मनिर्भर राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं और मक्की पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्र होने के कारण कुपवी में ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त यहां सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुपवी को जिला परिषद् का अलग वार्ड बनाने के प्रयास करने तथा कुपवी में एसडीओ, आईपीएच एवं पीडब्ल्यूडी को अधिशासी अभियंता की शक्तियां प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुपवी में आईटीआई खोलने पर विचार किया जाएगा तथा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के शीघ्र ही शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में समुचित चिकित्सकों की तैनाती का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वेष की भावना से नहीं बल्कि जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश के संसाधनों की संरक्षक है। प्रदेश के संसाधनों की सुरक्षा और सामाजिक समानता व अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए हम निरन्तर कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। शिक्षा का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होने पर प्रति घंटा के आधार पर अध्यापकों की सेवाएं ली जाएगी जब तक कि विद्यालय में नियमित अध्यापक तैनात नहीं किए जाते। इसके दृष्टिगत प्रधानाचार्यों को अधीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से कार्य कर रहे हैं क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव यदि जनहित हो तो वह सर्वोपरि होता है।
