बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में बुधवार को जिला के सभी राजस्व अधिकारियों की कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की। बैठक में जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों, तहसीलदारों, और नायब तहसीलदारों के राजस्व कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया, जिसमें सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, बंटवारा, खाता विभाजन सहित सभी प्रमुख राजस्व प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा शामिल थी।
राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निराकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मामले आम जनता के अधिकारों और हितों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर निराकरण सुनिश्चित कर आम जनता को राहत प्रदान की जा सके। इसके लिए राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को इन मामलों के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता दिखाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हो, जिससे जनता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नियमित निगरानी के निर्देश
उपायुक्त सादिक ने राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सप्ताह में कम-से-कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें और नियमित रूप से उनके कार्यप्रदर्शन की निगरानी बनाए रखें।
15 दिनों के अंतराल में समीक्षा बैठक का आयोजन
उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक 15 दिनों के भीतर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी और उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाएगी। इन बैठकों का उद्देश्य राजस्व मामलों के निराकरण में गति लाना और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
सामान्य जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता
डीसी ने कहा कि राजस्व अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और यथासंभव कम समय में उनका समाधान करें। उपायुक्त ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर राजस्व प्रकरण का समाधान समय पर हो, ताकि लोगों का प्रशासन में विश्वास बना रहे।
उपमंडलाधिकारियों को अधिक कोर्ट लगाने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए अधिक कोर्ट लगाएं, ताकि लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हर मामले का उचित दस्तावेजीकरण हो और निर्णय के बारे में संबंधित पक्ष को तुरंत जानकारी दी जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें और जनता की समस्याओं का यथासंभव शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
