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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनोगी से दयोड़ सड़क की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि विभाग ने मात्र एक मीटर सड़क के रखरखाव पर एक लाख रुपये कैसे खर्च कर दिए। अगली सुनवाई को इस पर विभाग अदालत को बताए।
सरकार ने इस पर हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले को सुना।
अदालत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया कि अभी तक 6.6 किलोमीटर लंबी सड़क के रखरखाव के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये राज्य लोक निर्माण विभाग को दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी है। यह पैसा विभाग कहां खर्च हो रहा है, इस पर वे अपनी रिपोर्ट हमें दें।
एनएचएआई ने वर्ष 2020 में 8.81 करोड़ रुपये, 2023 में 0.69 करोड़ रुपये और अप्रैल में 4.50 करोड़ जारी किए हैं। एनएचएआई ने अभी तक सिर्फ सड़क के रखरखाव और गड्ढे भरने के लिए 13 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। एनएचएआई ने अदालत में साफ कहा कि जब तक विभाग इस खर्च हुए पैसे की रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक हम एक भी पैसा विभाग को जारी नहीं करेंगे।
