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शिमला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को डीए और एरियर ना मिलने पर कर्मचारियों और सरकार के मध्य खींचतान जारी है। बीते 15 अगस्त को देहरा में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा एलान नहीं किया।
वहीं, सरकार के खिलाफत में कर्मचारियों द्वारा बुलाई गए जनरल हाउस में मंत्री और सरकार के खिलाफ बात करना भी कर्मचारी नेताओं के लिए महँगा साबित हुआ है। सरकार द्वारा इन कर्मचारी नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस वापस लेने की मांग को अभी तक सरकार ने माना नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर कर्मचारियों और सरकार के बीच अदावत ठन गई है।
डीए और एरियर की मांग
कर्मचारी महासंघ बार-बार डीए और एरियर के भुगतान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना इन भत्तों के, वे कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रिविलेज मोशन लाने के मामले में कर्मचारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में सरकार द्वारा नोटिस वापस ना लिए जाने से कर्मचारी एक बार फिर भड़क गए हैं।
15 अक्टूबर को जनरल हाउस
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का समय मांगा था। कर्मचारियों ने वार्ता के लिए बुलाने के लिए दो दिन का समय दिया था। लेकिन सरकार ने अभी तक बातचीत के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ ने 15 अक्टूबर को एक जनरल हाउस बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में कर्मचारियों सरकार के खिलाफत में बयान दे सकते हैं।
प्रिविलेज मोशन का मामला
बता दें कि कर्मचारियों ने 21 और 23 अगस्त को बुलाए जनरल हाउस में सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र के बाद एरियर के भुगतान का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए और एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया गया। अब, कर्मचारी इस मोशन और नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
जनरल हाउस की तैयारियां तेज
वहीं, सरकार के ढुलमुल रवैये के बाद सचिवालय कर्मचारियों ने एक बार फिर बैठक करने का मन बना लिया है। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने 15 अक्टूबर को होने वाले जनरल हाउस की तैयारियों की चर्चा कर रही है। यह बैठक सचिवालय परिसर में दोपहर 1:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन भी शामिल होंगे।
कर्मचारियों के मुद्दे
संजीव शर्मा ने कहा है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन और नोटिस को वापस नहीं लिया, तो हम गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। डीए और एरियर के भुगतान को लेकर सरकार का निर्णय भी अनिवार्य है। पिछले महीने कर्मचारियों को 5 तारीख को वेतन मिला था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। वहीं, त्योहारी सीजन के बावजूद भी सरकार ने कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से खफा है।
