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बिलासपुर। एचआरटीसी (HRTC) में अन्य पदों पर कर्मचारियों को तैनात किया जाता है लेकिन वह एचआरटीसी मुख्यालय (HRTC Headquarters) के बनाए नियमों के आधार पर किया जाता है। नियमों बनाए जाते है लेकिन धरातल पर अधिकारी नियमों को लागू (Apply) करने में नाकाम रहते है जिसका एक ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में समाने आया है।
उल्लेखनीय है की एचआरटीसी में कर्मचारियों की तैनाती अक्सर चर्चा में रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जिस कर्मचारी या अधिकारी का अधिकार नियमों (Rules) के अनुसार उस पद पर कार्य करने का होता है उस स्थान पर उन कर्मचारियों को तैनात ही नहीं किया जाता है।
आपको बता दें ऐसा ही एक मामला बिलासपुर डिपो (Bilaspur Depot) में सामने आया है जहां आरटीआई (RTI) से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ है की निरीक्षक की जगह उप-निरीक्षक को अड्डा प्रभारी (Adda Incharge) बनाया गया है और सरेआम एचआरटीसी मुख्यालय के द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है की डिपो में अन्य पदों पर भी नियमों को ताक पर रख कर कमर्चारियों को तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह एक ही डिपो की बात नहीं है तथाकथित यह लगभग एचआरटीसी के सभी डिपुओं का हाल ऐसा ही है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले की शिकायत (Complaint) हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दी गई है और इस मामले में जांच की मांग और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई (Action) की मांग की गई है। व्यवस्था परिवर्तन तो कहा जाता है लेकिन कहां और प्रदेश के किस कोने में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है यह समझ से परे है।
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने परिवहन सचिव आर.डी नजीम को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए है।
