हिमाचल: स्टेट कॉपरेटिव बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ, लोन की अदायगी के लिए OTS स्कीम

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शिमला, 06 मार्च:  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारम्भ किया। उन्होंने बैंक की दो नई योजनाओं ‘एकमुश्त समाधान योजना’ और ‘उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना’ का शुभारम्भ भी किया।

उन्होंने बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत भी की। नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग/नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहड़घाट, अप्पर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डोरा, स्यांज, भराड़ी, मंडप, धार-टटोह, लोहाट, अवाह, छतराडी, हलाह, हरिपुरधार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफाल्टर ऋणधारक जो किन्ही कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं कर पाये और जिनके ऋण खाते 31 दिसम्बर, 2023 को बैंक द्वारा एनपीए की डी-। श्रेणी में दर्ज किए जा चुके है, ऐसे सभी बकाएदार ऋण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च घनत्व केे सेब बागीचे विकसित करने के लिए ऋण योजना के तहत प्रदेश के बागवानों को उच्च घनत्व सेब के पौधारोपण में नई तकनीक के प्रोत्साहन और नई किस्मों की पैदावार के लिए प्रति बीघा 8 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण धारक को अधिकतम 50 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश के विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक की सपनों का संचय-डिपॉजिट लिंक्कड़ बचत जमा योजना तथा सशक्त महिला ऋण योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत अभी तक 16836 महिला ऋणियों को 35 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं।
 
बैंक के अध्यक्ष देविन्द्र श्याम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शाखाओं के खुलने से समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा घर-द्वार पर ही उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से दोषी ऋण धारकों को अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में सुधार का अवसर प्राप्त होगा। जो ऋणी अपनी ऋण निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा उसे प्रोत्साहन के तौर पर 0.5 अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

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