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शिमला, 07 मार्च: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण व लोक लुभावन निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट में 18 साल से अधिक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने को मंजूरी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो रोज पहले ही शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की सभी 18 साल से अधिक आयु की बेटी व महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान किया है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को इसे लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को यह राशि देने की गारंटी दी थी।
SMC पॉलिसी को मिल सकती है हरी झंडी कैबिनेट में प्रदेश के स्कूलों में 10 साल से अधिक वक्त से सेवाएं दे रहे SMC और 20 साल से भी ज्यादा वक्त से तैनात कंप्यूटर टीचरों के लिए पॉलिसी को लेकर चर्चा हो सकती है। इनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है। सब कमेटी की रिपोर्ट को आज कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसके आधार पर पॉलिसी को लेकर फैसला संभावित है। खासकर SMC टीचर एक महीने से शिमला में भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
JOA-IT के रिजल्ट निकालने पर हो सकती है चर्चा मंत्रिमंडल मीटिंग में आज JOA-IT के रिजल्ट निकालने को लेकर भी चर्चा संभव है। JOA-IT अभ्यर्थी भी दो सप्ताह से ज्यादा वक्त से शिमला में हड़ताल पर डटे हैं। कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने भी इनके मसले को प्रमुखता से उठाया था और सरकार से जल्दी रिजल्ट निकालने की मांग की थी।
डॉक्टरों का NPA हो सकता है बहाल: वहीं, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर भी लंबे समय से NPA (नॉन प्रैक्टिस अलाउंस) की बहाली के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने आर्थिक हालात देखते हुए बीते साल नए तैनात होने वाले डॉक्टरों का NPA बंद करने का निर्णय लिया था, जिसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। लिहाजा आज की कैबिनेट में इनका NPA भी बहाल करने पर फैसला हो सकता है।
सुक्खू सरकार ने एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इनमें सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
