One Time Settlement: राज्य सहकारी बैंक के उपभोक्ताओं को मिलेगी OTS सुविधा, रियायती दरों पर चुका सकेंगे ऋण, नीति बनाने के निर्देश

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 11 जनवरी: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Bank) को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) (One Time Settlement) नीति बनाने के निर्देश दिए। 

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक विस्तृत वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हजारों किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

वन टाइम सेटलमेंट नीति बैंक के ऋणधारकों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा और सफल निपटान के बाद उनके क्रेडिट स्कोर (Credit Score) में सुधार होगा। इसके साथ ही इससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति करने, ऋण प्राप्ति और बैंक के समग्र वित्तीय सुधार होने से बैंक को भी लाभ मिलेगा। 

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी अपने उपभोक्ताओं के हित में ऐसी वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने और लागू करने के लिए समान निर्देश जारी किए जाएंगे।

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