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बिलासपुर 9 जनवरी: जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के तहत फोरलेन के साथ लगती पंचायत पनोह फेटीधार क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है यह जानकारी कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने अवारी और पनोह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित करनें का मुख्य उद्देश्य कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन से कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों को आकर्षित करना है ताकि पर्यटक इस क्षेत्र में रुके जिससे फोरलेन के साथ लगती पंचायतो के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पनहो पंचायत से बायोडायवर्सिटी पार्क और ऐतिहासिक त्यूण और सरयून के किलों तक ट्रैकिंग पथ का निर्माण किया जाएगा।
जिसके लिए इस क्षेत्र में बेस कैंप और बस स्टैंड बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों को इस क्षेत्र में रोका जा सके। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओहर में 150 करोड़ की लागत से बड़ा पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा और औहर में ही हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं से अगर कुल्लू मनाली जाने वाले एक प्रतिशत पर्यटक भी इस क्षेत्र में रुकेंगे तो फोरलेन साथ लगती पंचायतो के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि जिले के दो ऐतिहासिक त्यूण और सरयून के किलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। इसकी पहली किस्त जारी भी कर दी गई है।
राजेश धर्मानी ने कहा कि अवारी और पनोह के साथ लगते सभी पंचायत में लो वोल्टेज की समस्या के निवारण के लिए 64 करोड रुपए की लागत से 132 केवी सबस्टेशन को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा टिकरी सनौर एंबुलेंस सड़क को जल्द पक्का किया जाएगा इसके अतिरिक्त अवारी पंचायत घर के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने पनोह पंचायत में पानी की समस्या को जल्द सुलझाने और महिला मंडल भवन के निर्माण का आश्वासन दिया इसके अतिरिक्त महिला मंडल को 25 हजार रुपए देने की घोषणा की।
उन्होंने कहा के प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसमें तीन बीघा भूमि के मालिक को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार प्लांट लगाकर हर माह युवाओं को 20 हजार रुपये देगी। इसके लिए भूमि मालिक के साथ 25 वर्ष का करार किया जाएगा। सोलर पावर प्लांट लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति को शुरू में 4 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। योजना की स्वीकृति पर सरकार 12 लाख रुपए राशि की स्वीकृत करेगी और 24 लाख रुपए बैंक लोन के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा।
