हिमाचल प्रदेश (HPAS) में राजनेताओं की सिफारिश पर अफसरों के तबादलों पर नकेल लगाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आईएएस, एचएएस और एचपीएस अफसरों (IAS, HAS and HPS officers) के तबादलों एवं पोस्टिंग को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि उक्त कैडर के अफसरों ने तबादलों व तैनाती को लेकर दवाब बनाया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत ही ज्वाइनिंग देनी होगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि आईएएस, एचएएस और एचपीएस अफसरों के तबादला व नियुक्ति आदेश जनहित में नियमित अंतराल पर किये जाते हैं। कार्मिक विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले सामने आए हैं कि कुछ आईएएस,, एचएएस और एचपीएस अफसर अपने तबादले व तैनाती के मकसद से राजनीतिक दबाव डालते हैं। यह नियमों का उल्लंघन है और सरकारी कर्मचारियों के लिए अशोभनीय है। इस मामले को सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया, क्योंकि इसका असर सम्बंधित विभाग के कामकाज पर पड़ता है। ऐसे में उक्त कैडर के अधिकारी तबादले व तैनाती के लिए राजनीतिक दवाब बनाने से परहेज़ करें और सरकार द्वारा जारी तबादला आदेशो के तहत अपनी ड्यूटी निभाएं। इन निर्देशों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि सुक्खू सरकार के इन फैसलों से तबादलों में सियासतदानों की दखल कम होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से अलग-अलग श्रेणियों के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के तबादलों का मामला हाईकोर्ट (High Court) तक भी पहुंचा था। अधिकांश मामलों में कोर्ट ने राजनेताओं की सिफारिश पर हुए तबादलों पर रोक भी लगाई थी।
