शिमला, 23 मई : हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल होने के बाद सरकार के अधीन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों ने भी ओपीएस लागू करने की मांग की है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मियों ने बोर्ड प्रबन्धन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन और तकनीकी कर्मचारी संघ ने जल्द ओपीएस बहाल नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है।
यूनियन के कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से करीब 9,000 कर्मचारियों को नुकसान होगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद बोर्ड प्रबंधन मामले में जानबूझकर देरी कर रहा है। बोर्ड प्रबंधन बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को लागू करने पर गंभीर नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी उपक्रमों में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। सिर्फ बिजली बोर्ड ही सरकार के फैसले से अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ है।
कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन का शेयर अप्रैल में कटा है। इस मामले में की जा रही देरी से लगता है कि मई में भी एनपीएस ही कटेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड के फील्ड कार्यालयों में 25 तारीख से पहले कर्मचारियों का वेतन बनाना शुरू जो जाता है। उन्होंने कहा कि 25 मई से पहले बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली के आदेश जारी नहीं हुए तो उग्र आंदोलन के लिए भी कर्मचारी तैयार हैं।
बिजली बोर्ड तकनीक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा ने कहा है कि यदि बोर्ड प्रबंधन पुरानी पेंशन पर जल्द फैसला नहीं लेता है तो आगामी दिनों में तकनीकी कर्मचारी संघ आंदोलन की ओर बढ़ेगा।
