हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी नारी सम्मान योजना लागू होते ही पहले चरण में नई महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये नहीं मिलेंगे। इस चरण में सरकार पुरानी लाभार्थियों की पेंशन राशि बढ़ाएगी। 1,000 और 1,150 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.31 लाख महिलाओं को पहले चरण में यह राशि मिलेगी।
योजना लागू होते ही 1,500 रुपये से कम पेंशन वाली योजनाओं को सुक्खू सरकार बंद कर देगी। वर्तमान में विधवा, एकल, परित्यक्ता, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी महिलाओं को 1,000 और 1,150 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। दिव्यांग पेंशन के तहत कुछ महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक भी है। शेष योजनाओं में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं।
सरकार ने योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की घोषणा की है। इस राशि को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। सामाजिक पेंशन के तौर पर 1,500 रुपये के अधिक धनराशि वाली योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह पैसे देने का बजट भाषण में एलान किया है।
इस राशि को कब से दिया जाना है, इसके लिए इन दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। संभावित है कि मई या जून से यह योजना लागू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है। अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम के जरिये महिलाओं को प्रतिमाह यह राशि जारी होगी। पहले चरण के लिए सरकार ने 416 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
