पुलिस विभाग को दो महीने से नहीं मिला बजट
पुलिस विभाग की गाडिय़ों के लिए बजट न मिलने के कारण प्रदेश के जिलों में पुलिस के वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है। पिछले करीब दो माह से पुलिस के विभाग के वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल का फंड खत्म हो गया है। ऐसे में अब पेट्रोल पंप पर पुलिस के वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया है।
बताया जा रहा है कि वित्त विभाग द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार अधिकरियों को पेट्रोल-डीजल का फंड दिया जा रहा है। वित्त विभाग के 1999 के मापदंडों के अनुसार शिमला में 75 लीटर, जिला स्तर के अधिकारियों के लिए 40 लीटर, उपमंडल स्तर के अधिकारियों के लिए 25 लीटर पेट्रोल-डीजल के मापदंड तय किए गए हैं।
ऐसे में अगर कोई सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करता है, तो उससे रिकवरी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के बिलों की अदायगी ने होने से पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जा रहा है। पुलिस विभाग की गाडियों में पेट्रोल और डीजल के लिए विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंप से तेल डलवाया जाता है, लेकिन दो माह से पेट्रोल पंपों के बिलों की अदायगी न होने से अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है।
पुलिस विभाग की ओर से वित्त विभाग से पेट्रोल-डीजल के लिए छह करोड़ का अतिरिक्त बजट मांगा गया है, लेकिन अभी तक पेट्रोल -डीजल के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। उधर, डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के फंड के लिए प्रदेश सरकार से अतिरिक्त बजट मांगा गया है।
