न्यूज अपडेट/शिमला,18 मार्च - 2023-24 का बजट प्रदेशवासियों के हरित, स्वस्थ एवम् समृद्ध भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला दस्तावेज़ है। इस बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक Green State के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम प्रस्तावित किए गए है। पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के माध्यम से रोजगार का सृजन, तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अन्य सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता व गरीब और जरूरतमंद वर्गों की सहायता के उद्देश्य से यह बजट प्रस्तुत किया गया है।
बजट के मुख्य बिन्दु
1. 53 हजार 413 प्रस्तावित करोड़ रुपये का बजट आकार
2. 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश का Green Energy State के रूप में विकास
3. पर्यटन विकास को प्राथमिकता World Class Technology के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल
4.सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
5.कृषि, बागवानी, पशुपालन एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर
6.आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन डिजिटाईजेशन 9.
10. पैरा वर्करज, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण 11. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव
Green Energy का विस्तार
हिमाचल प्रदेश का 31 मार्च, 2026 तक Green Energy State के रूप में विकास ।
वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य
* प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत् अनुदान |
* हिमाचल प्रदेश को 'Model State for Electric Vehicles के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवम् राज्य उच्च मानों का electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकास
Private Bus Operators e-bus, am Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान Private Operators Charging Station स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान
★ हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीजल बसों को ई-क्स से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यय ।
20 हज़ारी छात्राओं को Electric Scooty पर 25 हजार रुपये तक का उपदान
हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था बनाने के लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी। हाईड्रोपावर में 1,000 मैगाबाद के प्रोजेक्टों का कार्य पूरा।
> प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों में विकसित किया जाएगा।
विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से "हिमाचल प्रदेश पावर सैक्टर डवैलपमेंट प्रोग्राम आरम्भ किया जाएगा।
HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से EHV सब-स्टेशनों 5 ट्रांसमिशन लाईनों व एक 'संयुक्त नियंत्रण केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।
ऊर्जा के क्रय-विक्रय के दक्ष प्रजन हेतु 'Centralized Cell स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन विकास
मंडी एवम् काँगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
संजौली और बद्दी से हैलीटेक्सी का संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा।
काँगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के Tourism Capital के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:-
International standard के गोल्फ कोर्स का निर्माण
स्थानीय कला एवम् संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'पर्यटक ग्राम' की स्थापना वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Home विकसित किए जाएंगे।
आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण
पॉंग डेम में वॉटर स्पोर्टस, शिकारा, यू यॉट इत्यादि की व्यवस्था
बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण
ADB के माध्यम से 1.311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत काँगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में Heritage Sites के सौन्दर्यकरण, eco tourism एवम् पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्ययोजना |
प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवम् आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपये से "उत्कृष्ट केन्द्र" के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार
सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा।
100 करोड़ रुपये की लागत से मैडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन व चम्बा के भवनों के कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण किया जाएगा तथा इनमें नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे।
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgraded Emergency Medicine Department enfer किया जाएगा।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को "आदर्श स्वास्थ्य संस्थान" के रूप में विकसित किया जाएगा। मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर के लिए एक 'Centre of Excellence a Nuclear Medicine Department at zeruan i
सभी मेडिकल कॉलेजों में PET Scan सुविधा
स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी Quality की दवाईयां मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए "Himachal Pradesh Medical Services Corporation" स्थापना
★ टाईप-1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवायें जाएंगे।
शिक्षा में सुधार एवम् आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार
शिक्षा सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई आएगी।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "राजीव गांधी सर्वनमेंट मॉडल -बोर्डिंग स्कूल खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।
★ प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाईबेरी की access प्रदान की जाएगी।
महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेलों तथा Special Placement Drive का आयोजन
शिक्षा गुणवत्ता सुधारने तथा Information and Communication Technology उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में लाईब्रेरी की स्थापना 10 हजार मेधावी छात्रों को Tablets, 762 स्कूलों में ICT योजना के अन्तर्गत Digital] Hardware तथा Software, 17. हजार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets तथा 40 हज़ार बच्चों के लिए डेस्क की व्यवस्था
• स्पोटर्स होस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की हाईट मनी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Value Added Course जैसे Robotics, Blockchain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence are Machine Learning, Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things Technician आदि के कोर्स
प्रदेश के 11 राजकीय आईटीआई में ड्रोन सर्विस टेक्निशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
> विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITI में सुविधाओं और Infrastructure को उन्नत किया जाएगा।
4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निक में "MERITE योजना" को आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
★ कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, 'Electric Vehicles' एवम् और ऊर्जा क्षेत्रों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षण
सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के साथ से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन दी जाएगी।
अनाथ, अर्ध-अनार और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, नियमित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए "मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय योजना" इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे/व्यक्ति 'Children of State' कहलाएंगे तथा इनके लिए "सरकार ही माता सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी।
इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मन्त्री सुख-आबय कोष, बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्गों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाना, सुन्दरनगर एवम् ज्यालामुखी में "आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर" का निर्माण, सरकारी गृहों में बेहतर सुविधाएं तथा गुणवत्ता शिक्षा कैरियर परामर्श आदि सुविधाएं अनाथ बच्चों को वर्ष में एक बार राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा तथा उनको हवाई यात्रा तथा 3 स्वर होटल में रहने की सुविधा भी।
18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों की शिक्षा, छत्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन
युवाओं को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए "मुख्य मन्त्री रोजगार संकल्प सेवा" योजना
विधवाओं एवम् दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त
दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना" के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 40 हज़ार नए पेंशन मामले।
7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना "मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना"।
गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए "मुख्य मन्त्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाण के ब्याज पर उपदान *20 हजार मेघावी छात्राओं को Electric Scooty पर 25 हज़ार रुपये तक का उपदान "
मुख्य मन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान आरम्भ
नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान" का आरम्भ। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे तथा नशे की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त किया जाएगा।
6. किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर
Cluster Approach के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए, एकीकृत "हिम उन्नति" योजना । "मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना" के अन्तर्गत जालीदार बाढ़ पर उपदान |
Sub-Mission on Agriculture Mechanization' के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत उपदान
कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में Start-ups को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रतिशत की दर से ऋण
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "हिम-गंगा"।
मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित तथा स्तरोल किए आएंगे।
44 मोबाईल वैन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा 1,292 करोड़ रुपये से "हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना" के अन्तर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास।
FPOS के सहयोग से डेटिंग पैकिंग हाऊस, व कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएंगे।
• Fish Farming के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना 120 नई ट्राउट इकाईयों सहित बिजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर नए मछली तालाबों का निर्माण मछुआरों को 1,000 फेंका जाल (Cast Net) उपदान पर
'मछली तालाबों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत उपदान
मछली पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु Carp Farm Gagret में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।
7. आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन
"राजीव गांधी स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु Dental Clinics में मशीनरी एवम् औजार, मत्स्य इकाईयों, ई-टेक्सी तथा मैगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स सम्मिलित ई-टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत होगा।
"नई औद्योगिक नीति तथा निवेशकों की सुविधा के लिए "Bureau of Investment Promotion" की स्थापना। 2023-24 में 20 हज़ार करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर
एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "Unity Mall" का निर्माण
प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 50 'हिम-ई दुकानें स्थापित की जाएगी।
715 अगस्त, 2023 तक शेष बचे 1,040 अमृत सरोवरों' का निर्माण पूरा किया जाएगा।
500 चिन्हित बस रूटों पर युवाओं को ई-वाहन चलाने के लिए परमिट
12 बस अड्डों का निर्माण
हमीरपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Bus Port..
शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाने के लिए पार्किंग स्थलों का PPP Mode में निर्माण
शिमला में पायलट आधार पर Multi Utility Duct का निर्माण
तथा विभिन्न यूटिलिटी लाईनों को बिछाने के लिए नीति "प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) व ॥" को अन्तर्गत 150 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 650 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन 200 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य व पुलों का निर्माण
PMGSY-III के अन्तर्गत 422 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर लम्बी 45 सड़कें स्वीकृत *176 किलोमीटर लम्बाई के 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 2 लेव से 4 लेन स्तरोव्रत करने के लिए 4 हजार 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित
*जाबाई (RIDF) के अन्तर्गत 250 किलोमीटर नई सड़कों,
350 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों व 27 पुलों का निर्माण >CRIF के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की 5 सड़कें पुल
परियोजनाएं भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित ।
• "मुख्य मन्त्री सड़क एवम् रख-रखाव योजना" का आरम्भ । पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन में source sustainability के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रावधान।
* प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, वाहन व करसोग में सीवरेज स्कीमों का निर्माण ।
पेजयल, सिंचाई तथा सीवरेज स्कीमों के रख-रखाव एवम्प रिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 हजार पद भरे जाएंगे।
जाठिया देवी, शिमला में नए शहर का विकास।
डिजिटाईजेशन एवम् गर्वनेंस
'प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था
"मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन' के लिए Whatsapp व स्वचालित Chat Bot का उपयोग।
आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाईल ऐप का 'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन' के साथ
एकीकरण 'लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुंचाने के लिए DBT Portal
द्रोण प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व दोन सक्षम शासन
"State Data Centre" का विस्तार।
परिवारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना के साथ "हिम परिवार की स्थापना इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।
★ प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार।
लोकमित्र केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6,000 होगी।
* प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण 9. पैरा वर्करज, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा
अन्य वर्गों का कल्याण
बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपये मासिक, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,200 रुपये, आशा वर्कर को 5,200 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज को 4,000 रुपये, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग) को 4,400 रुपये, जल रक्षक को 5,000 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 4,400 रुपये, पैरा फिर तथा पम्प ऑपरेटर को 6.000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी.
आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये, पंचायत चौकीदार को 7,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5.500 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, IT Teachers को 2,000 रुपये, SPOS को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों एवम् उपाध्यक्षों के मानदेय में 5,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, सदस्य, पंचायत समिति प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि।
स्थानीय नगर निकायों में महापौर एवम् उप महापौर नगर
निगम के मानदेय में 5,000 रुपये काउंसलर नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम् पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उपप्रधान एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि
मनरेगा दिहाड़ी में 28 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
"मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अन्तर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दजी, गाई, चाय वाले, रेड़ी-पछड़ी वाले इत्यादि को 50 हज़ार रुपये तक के पर लगने वाले व्याज का 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
अन्य
"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' की राशि अब प्रति विधान सभा क्षेत्र 2 करोड़ 10 लाख रुपये होगी।
विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया गया।
'विधायक प्राथमिकता योजनाओं' के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'Flying Squad' का गठन।
HRTC द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS based "व्हीकल लोकेशन ऐप"
राजस्व विभाग में Online Registration के कार्य को पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
'स्वामित्व योजना' को शेष बचे जिलों में मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। "
हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम,
1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया
जाएगा।
लाहौल-स्पिति व किन्नौर जिलों में मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर राडार स्थापित किए जाएंगे।
'आपदा मित्र योजना के अन्तर्गत बाद, भूस्यालन द भूकम्प की आशंका वाले जिलों में 1,500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
• Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन
• "Mukhya Mantri Green Cover Mission" के अन्तर्गत जलवायु अनुकूल हरित आवरण
'आम जनता की सुविधा व प्रक्रिया में सरलीकरण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश भू कोड व भू-अभिलेख मैनुअल का संशोधन शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा।
अपराधों तथा खनन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन्स का प्रयोग
प्रदेश की संस्कृति एवम् कला के प्रचार व प्रसार के लिए राज्यों के प्रमुख शहरों में "हिमाचल उत्सव" का आयोजन।
25,000 सरकारी पदों पर भर्ती
अतिरिक्त संसाधन GST मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए "GST Revenue Enhancement Project"
"सद्भावना योजना 2023 के अन्तर्गत व्यापारियों, निर्माताओं, चोक व खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों को निपटाया जाएगा।
आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये "दूध सेस" जिसका प्रयोग दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा।
बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर 'वॉटर सैस'।
बजट भाषण 2023-24 में घोषित नई योजनाएं
1. राजीव गांधी गवरनमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल
2.मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय योजना
3.मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना
4.मुख्य मन्त्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
5.मुख्य मन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान
6.कृषि विकास हेतु 'हिम उन्नति'
7.दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए 'हिम-गंगा'
8. मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
9.मुख्य मन्त्री ग्रीन कवर मिशन
10.मुख्य मन्त्री सड़क एवम् रख-रखाव
11. राजीव गांधी स्वरोजगार योजना
12. सद्भावना योजना 2023
13. मुख्य मन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा
