हिमाचल सरकार इसी महीने 1500 करोड़ रुपए का लोन लेगी। यह ऋण ओपन मार्केट से लिया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली जाने से पहले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी इस बारे में प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देकर गए थे।
इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार अब तक 8000 करोड़ लोन ले चुकी है और आखिरी तिमाही में करीब 4000 करोड़ लोन और लिया जा सकता है। इसमें से 1500 करोड़ जनवरी महीने में ही लिया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार से आखिरी तिमाही के लिए लोन की लिमिट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल सरकार ने शीतकालीन सत्र में लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए बिल पारित किया था। इसके जरिए लिमिट को चार फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी कर दिया गया है। इस कारण इस वित्त वर्ष में करीब 5000 करोड़ लोन अभी और लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार को इसी महीने से ओल्ड पेंशन का भी भुगतान करना है। यदि समय पर नोटिफिकेशन हो गई, तो यह भुगतान भी करना होगा। इस बारे में कैबिनेट में फैसला हो चुका है और भारत सरकार को भी सूचना भेज दी गई है। दूसरी तरफ पे-कमिशन के एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर भी बकाया राशि करीब 10000 करोड़ है। इसका भुगतान भी राज्य सरकार को करना है, क्योंकि यह कमिटेड देनदारी है। राज्य पर कुल लोन भी अब 75000 करोड़ के आसपास हो गया है और इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान भी आंकड़े रखे थे।
राज्य सरकार को अपने कोषागार को बैलेंस रखने के लिए आखिरी तिमाही में ज्यादा लोन लेना पड़ता है और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है कि 31 मार्च, 2023 से पहले दो बार अभी और लोन लिया जा सकता है।
