निगम के 90 फीसदी रूट घाटे में चल रहे हैं। पांच फीसदी रूट ही फायदे में हैं, जबकि पांच फीसदी रूटों पर निगम को न लाभ हो रहा न हानि। कोरोना महामारी के बाद से तो परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति पटरी पर लौटी ही नहीं।
पेंशनरों की गत दिन हुई जेसीसी की बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति स्थिति स्पष्ट की है। नजीम ने जानकारी दी कि निगम के बेड़े में 3300 बसें हैं, जो कि 3800 रूटों पर सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि निगम को घाटे से उभारना चुनौती से कम नहीं है। बाहरी राज्यों के रूटों से ही निगम को फायदा हो रहा है, जबकि हिमाचल के अधिकांश रूट घाटे में हैं।
परिवहन निगम की बसों में कई श्रेणियों को निशुल्क यात्रा तो कई को किराये में छूट देने से भी निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है। निगम के घाटे में होने के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पाती।
लोक निर्माण विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर तक नई सड़कों, पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की ओर से 30 से ज्यादा सड़कों और पुलों के उद्घाटन कराए जाने हैं। इसके चलते लोक निर्माण विभाग ने अधिशाषी अभियंता को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में इस समय 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के काम पूरा होने की स्थिति में हैं।
प्रदेश भाजपा सरकार का कार्यकाल इस साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सरकार पूर्व में की गईं घोषणाओं के कार्यों को पूरा करना चाहती है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को समय रहते विकास कार्यों को निपटाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में कार्य लंबित पड़े हैं।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि समय पर काम निपटाने के लिए अधिशाषी अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में सड़कों का निर्माण हो रहा है। ठेकेदार समय पर काम पूरा करें, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
