निगम में कार्यरत 983 पीस मील वर्करों को अनुबंध पर लाने की पॉलिसी भी बना ली गई है। इसमें से 754 को अनुबंध पर लाया गया है। शेष पीस मील वर्करों को सितंबर 2022 तक अनुबंध पर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि छठे वेतनमान देने के फैसले से एचआरटीसी पर हर माह 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। मौजूदा समय में एचआरटीसी 1200 करोड़ रुपये के घाटे में है। जयराम सरकार की ओर से विभाग को बीते वित्तीय वर्ष में 673 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।
ऑन ड्यूटी चालक-परिचालक की मौत पर आश्रितों को तीन माह में नौकरी का प्रावधान
ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत पर चालक-परिचालक के पारिवारिक सदस्यों के लिए भी बैठक में राहत का फैसला लिया गया है। पहले दुर्घटना का शिकार होने वाले चालक-परिचालक के पारिवारिक सदस्यों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन, अब दुर्घटना का शिकार होने वाले चालक-परिचालक के परिवार के सदस्यों को तीन माह के अंदर नौकरी का प्रावधान कर दिया गया है।
ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत पर चालक-परिचालक के पारिवारिक सदस्यों के लिए भी बैठक में राहत का फैसला लिया गया है। पहले दुर्घटना का शिकार होने वाले चालक-परिचालक के पारिवारिक सदस्यों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन, अब दुर्घटना का शिकार होने वाले चालक-परिचालक के परिवार के सदस्यों को तीन माह के अंदर नौकरी का प्रावधान कर दिया गया है।
110 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर किया जाएगा सेवानिवृत्त कर्मियों को एरियर का भुगतान
एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर के भुगतान के लिए विभाग 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेगा। इसके तहत मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का लाभ उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा।
एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर के भुगतान के लिए विभाग 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेगा। इसके तहत मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का लाभ उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा।
20 फीसदी किराया वृद्धि पर चलाई जाएंगी नई हिमधारा बसें, 360 नई बसें होंगी शामिल
एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुईं नई हिमधारा बसों को सड़कों पर 20 फीसदी किराया वृद्धि के साथ चलाए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, अन्य राज्यों में नई एसी बसों को 25 फीसदी किराया वृद्धि के साथ चलाया जाता है। एचआरटीसी के बेड़े में में डेढ़ माह के भीतर 360 नई बसों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौजूदा समय में 205 नई बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई हैं, जिनमें 60 बसों का आना अभी बाकी है।
एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुईं नई हिमधारा बसों को सड़कों पर 20 फीसदी किराया वृद्धि के साथ चलाए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, अन्य राज्यों में नई एसी बसों को 25 फीसदी किराया वृद्धि के साथ चलाया जाता है। एचआरटीसी के बेड़े में में डेढ़ माह के भीतर 360 नई बसों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौजूदा समय में 205 नई बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई हैं, जिनमें 60 बसों का आना अभी बाकी है।
अगस्त से शिमला और धर्मशाला में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें
आगामी अगस्त में शिमला में 20 और धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। विभाग इन बसों को जिला मुख्यालयों में दौड़ाएगा।
आगामी अगस्त में शिमला में 20 और धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। विभाग इन बसों को जिला मुख्यालयों में दौड़ाएगा।
महिलाओं का जुलाई से लगेगा आधा किराया
बीओडी की बैठक में महिलाओं को 50 फीसदी बस किराया में छूट देने पर भी मुहर लगा दी गई है। जुलाई से महिलाओं को राज्य के भीतर सफर करने के लिए आधा किराया ही देना पड़ेगा। धर्मशाला में बनने वाले बस स्टैंड के निर्माण को शीघ्र ही वन विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी। निर्माण का रास्ता एफसीए के अंतिम चरण में है। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने सीमेंट के बढ़ते दामों पर कहा कि सीमेंट के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर भी सरकार ने दबाव बनाकर सीमेंट के दाम हिमाचल में घटवाए हैं।
बीओडी की बैठक में महिलाओं को 50 फीसदी बस किराया में छूट देने पर भी मुहर लगा दी गई है। जुलाई से महिलाओं को राज्य के भीतर सफर करने के लिए आधा किराया ही देना पड़ेगा। धर्मशाला में बनने वाले बस स्टैंड के निर्माण को शीघ्र ही वन विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी। निर्माण का रास्ता एफसीए के अंतिम चरण में है। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने सीमेंट के बढ़ते दामों पर कहा कि सीमेंट के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर भी सरकार ने दबाव बनाकर सीमेंट के दाम हिमाचल में घटवाए हैं।
