राज्य सरकार अन्य रूटों की पहचान भी कर रही है ताकि यहां भी परमिट जारी किए जा सकें। परिवहन विभाग को अन्य रूट परमिट भी अधिसूचित करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने एचआरटीसी निदेशक मंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में फैसला लिया था कि जिन रूटों पर बड़ी बसों को पूरी सवारियां नहीं मिलती हैं, वहां घाटा कम करने के लिए 12 सीटर वाहनों के रूट परमिट बेरोजगारों को दिए जाएंगे ताकि लोगों को यात्रा करने में परेशानी न हो और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। इसके बाद परिवहन विभाग ने रूटों को चिन्हित किया और पहले चरण में 107 रूटों के परमिट दिए जा रहे हैं।
इससे युवाओं के रोजगार के रास्ते खुलेंगे और साथ ही पथ परिवहन निगम की घाटा भी हो सकेगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था और मजबूत कर रही है।
बेरोजगारों को परमिट जारी कर सरकार रोजगार दे रही है और 12 सीटर वाहनों के परमिट ग्रामीण रूटों में जारी कर रही है। ये परमिट उन क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं, जहां एचआरटीसी की बड़ी बसों को सवारियां कम मिल रही हैं। रूट परमिट के लिए अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित किए जा रहे हैं।
