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हिमाचल : कांग्रेस सत्ता में आने पर बहाल करेगी ओल्ड पेंशन : मुकेश अग्निहोत्री

News Update Media
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शिमला : नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओल्ड पैंशन को बहाल करेगी। वीरवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक डाॅ. राजीव बिंदल द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने यह ऐलान किया। इस प्रस्ताव का विधायक बलवीर सिंह ने समर्थन किया। 
अग्रिहोत्री ने पूछा कि अंतिम वर्ष में मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वह कर्मचारियों को धमकाना बंद करें और उनकी मांगों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कर्मचारियों की मांगों पर तल्ख हो रहे हैं, इससे साफ है कि सत्ता पूरे परवान पर है और सरूर सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल के लिए लाइन में लग गए हैं क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया और हर लाभ को अंतिम साल तक धकेलते चले गए।

नए वेतनमान को लागू करने में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही सरकार

उन्होंने सरकार पर नए वेतनमान को लागू करने में भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि वेतनमान से किसी भी कर्मचारी को कोई नुक्सान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों को धमकाने के लिए उनसे माफी मांगें और पुरानी पैंशन स्कीम को तुरंत बहाल करें। उन्होंने आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग की, ताकि एक निर्धारित अवधि के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से कोरोना काल पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने सरकार से शराब के ठेकों की नीलामी तुरंत करने को कहा, ताकि इस कार्य में पारदॢशता आ सके। उन्होंने पूछा कि वे 8 लोग कौन हैं, जिनको 500-600 करोड़ के ठेेके दिए जाते रहे हैं और शर्तों को बदला जा रहा है।

10 फीसदी आबादी ले रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन : राजीव बिंदल

इससे पहले डाॅ.राजीव बिंदल ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि इस अभिभाषण में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख है और यह दस्तावेज उन्हें समॢपत है। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण वाली इस सरकार के इस कार्यकाल में हिमाचल की 10 फीसदी आबादी सामाजिक सुरक्षा पैंशन ले रही हं। इसके साथ ही विधायक बलबीर सिंह ने भी सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाने साधे। विधायक बलबीर वर्मा, विक्रम जरयाल, इंद्रदत्त लखनपाल और लखविंद्र सिंह राणा ने भी चर्चा में भाग लिया। 

राजस्थान से चल पड़ी ओपीएस की गाड़ी : विक्रमादित्य

विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ओपीएस (ओल्ड पैंशन स्कीम) की गाड़ी राजस्थान से चल पड़ी है और हिमाचल में भी कांग्रेस सत्ता में आने पर इसे बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनांदोलन से नफरत करती है, जबकि हकीकत यह है कि जनांदोलन करके ही हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की बात करती है तो ऐसे 5 प्रोजैक्ट बताए जो वर्तमान सरकार में स्वीकृत हुए और धरातल पर उतरे।

कांग्रेस चला हुआ कारतूस : राजेेंद्र गर्ग

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस चला हुआ कारतूस है। उन्होंनेे कहा कि श्रद्धांजलि के वोट एक बार ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया। इसके तहत सरकार और विभाग के अधिकारी जनता के पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निवारण कर रहे हैं। 


कर्ज में डूबती जा रही डंबल इंजन की सरकार : राजेंद्र राणा

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में हर जिले में रोजगार मेले लगाने की बात कही थी, ऐसे में बताएं कि कितनों को रोजगार मिला और कितने रोजगार मेले लगे। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2003 से पहले भी सरकार ओल्ड पैंशन दे रही थी, ऐसे में उसे क्यों बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान से इसकी शुरूआत हो चुकी है। ऐसे में सरकार हिमाचल में भी इस बारे गंभीरता से विचार करे। 

राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार कोविड टीकाकरण पर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में भी वैक्सीनेशन का काम होता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ नहीं हैं। अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाऊंड की मशीनें खराब पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश से लाखों लोग इलाज करवाने पीजीआई जा रहे हैं। प्रदेश के अस्पताल रैफरल अस्पताल बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी बढ़ाने के साथ ही अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर उनको 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर संशोधित वेतनमान दिया जाए।

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