राष्ट्रीय और राज्यमार्गों पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बिजली बोर्ड इन्हें पावर सप्लाई देगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी तय करेगी। ईंधन से चलने वाले पुराने वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि नई नीति में राजकोषीय और गैर राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रावधान के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को बढ़ावा दिया जाएगा। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अलग सचिवालय तैयार होगा।
टैक्स में मिलेगी छूट
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पांच साल तक लागू होगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी।
हिमाचल में बनेगा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार एक इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तैयार करेगी। यह 100-200 एकड़ में बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का सरकारी उपयोग के साथ टैक्सी के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर एक्सटेंशन बैटरी के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन के साथ स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
विद्युत बोर्ड बनेगा नोडल एजेंसी
वाहनों को बिजली से चार्ज करने का आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए बिजली बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एक वर्ग किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला शहर में एक-एक ऐसे जोन तैयार किए जाएंगे, जहां गाड़ियों से गैसों का शून्य उत्सर्जन हो। यहां केवल पैदल चलना, साइकिल पर चलना या इलेक्ट्रिक वाहन में चलना ही मान्य होगा।
