खास बात यह है कि अभी भी सिर्फ धमकी देने वालों की तलाश पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन संशोधित पे बैंड देने की आठ साल की मियाद को दो साल करने की मांग अब भी फाइलों में धूल फांक रही है।
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गृह और वित्त विभाग के अधिकारियों को इस मांग पर वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। अधिकारी इस मांग को बजट घोषणा में शामिल करने की तैयारी में हैं। चूंकि, विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन और सरकार विरोधी बयानों के बाद सरकार की ओर से मांग माने जाने की घटनाएं हुई हैं।
ऐसे में कांस्टेबलों में भी इस बात को लेकर एकराय बन रही है कि बिना आंदोलन किए सरकार मांग नहीं मानेगी। पुलिस कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी यह बात कही जा रही है। इसके चलते अब कांस्टेबल धीरे-धीरे अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
बुधवार को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम लिखे पत्र में कांस्टेबलों ने चेतावनी दी है कि यदि 25 जनवरी तक 2015 से भर्ती हुए जवानों को न्याय नहीं मिला तो वे 26 जनवरी के दिन रिज पर गणतंत्र परेड के साथ पुलिस के जवान वर्दी में आत्मदाह परेड भी निकालेंगे।
कांस्टेबलों की ओर से जारी इस चेतावनी से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने अनुशासित पुलिस बल को अनुशासन में रहने की सलाह देते हुए कहा कि इस संबंध में गंभीरता से सोचा जा रहा है।
