सरकार ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सख्त फैसला लिया है। इससे अब उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है जिन्होंने अभी तक इन वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन कही और नहीं कराया हो या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की हो। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब किसी प्रकार की रियायत इन्हें नहीं मिलेगी। इन वाहनों के नंबर देखने के लिए सरकार की बेवसाइट पर जाकर डिटेल देखी जा सकती है।
सरकारी अनुमान के मताबिक 10 साल पुरानी डीजल की करीब एक लाख गाड़ियों के मालिक का झटका लगा है। अब ये गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकती हैं। सरकार ने इन्हें सड़कों पर चलने के लिए अवैध करार कर दिया है।
आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बीच भी अगर आपने इन वाहनों को जबरन सड़क पर उतारा है तो आपकी मुसीबत बढ़ना तय है। आप ऐसी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं तो सरकारी आदेश के मुताबिक इन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने वाहन दौड़ाना वैध नहीं है। ऐसा करता पाए जाने पर वाहन तो जब्त होगा ही साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस बाबत नए साल के साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी करीब दो लाख डीजल कारों का पंजीकरण रविवार से स्वतः ही निरस्त ही जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश आ चुके हैं।
