जारी ई-मेल के माध्यम से पंजाब पुलिस की तर्ज पर वेतन और अलाऊंस दिए जाने की मांग की गई है। गौर हो कि पुलिस जवानों के वेतन विसंगति से जुड़े मसले पर वित्त विभाग सभी पहलुओं को खंगालने में जुटा हुआ। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी रिपोर्ट दी जा चुकी है, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि सरकार पुलिस जवानों के जुड़े मसले पर सभी पहलुओं को देखते हुए उचित निर्णय लेगी। ई-मेल के माध्यम से कहा गया है कि जब प्रदेश के जवान बाहरी राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर जाते हैं तो उनकी सैलरी के बारे में पूछते हैं। उनका वेतन प्रदेश के जवानों से दोगुना है। परिवार वालों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
