मुख्यमंत्री उचित फैसला लेकर प्रदान करें राहत
पुलिस जवानों ने आग्रह किया है कि जायज मांग को लेेकर जल्द उचित कदम उठाया जाए क्योंकि यह मामला 5000 जवानों के साथ-साथ उनके परिवारों से जुड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वह आगामी कैबिनेट की बैठक में उचित फैसला लेकर वेतन विसंगति के मसले पर राहत प्रदान करें।
क्या है मसला
पुलिस जवान 8 साल की बजाय 2 साल बाद संशोधित वेतन देने की मांग कर रहे हैं। तर्क है कि सरकार ने जेसीसी की बैठक में अनुबंध काल को 3 से 2 साल करने का फैसला लिया है, ऐसे में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब अन्य विभागों के कर्मचारियों को पूरा वेतनमान दिया जा सकता है तो 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस जवानों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए 8 साल के सेवाकाल का राइडर क्यों नहीं हटाया जा सकता।
क्या बोले डीजीपी
डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस मामले में सरकार ही उचित जानकारी दे सकती है। विभाग की तरफ से सरकार को जो जानकारी दी जानी थी, वह उपलब्ध करवा दी गई है।