वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की Retail Direct scheme से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। यह निवेश का सरल और सहज माध्यम है। सरकारी सिक्योरिटी में सीधे निवेश के ऑप्शन से रिटेल निवेशकों को एक और मौका मिलेगा। सीतारमण ने कहा-मैं इस इनिशिएटिव की शुरुआत के लिए RBI का धन्यवाद करती हूं।
खुदरा प्रत्यक्ष योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government Securities Market) में खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की एंट्री हो सके। इसमें रिटेल निवेशक भारत सरकार की सिक्योरिटीज और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। PM मोदी ने कहा कि RDG की खास बात यह है कि इसमें फंड मैनेजरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी निवेशक को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह सीधे सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे।
कोई भी निवेशक ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी।
PM मोदी ने कहा कि एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman scheme) को ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें बैंकिंग या दूसरी संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम बनाए हैं। इस योजना को एक राष्ट्र-एक लोकपाल (One Nation One ombudsman) की अवधारणा पर लाया गया है।
इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा। PM मोदी ने कहा कि यहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। इस संबंध में टोल-फ्री नंबर भी दिया गया है।
