JCC में मायूसी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने विरोध स्वरूप मेस का खाना छोड़ दिया है। पुलिस कर्मियों के इस रुख के बाद आनन-फानन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाराज पुलिस कर्मियों को बैठक के लिए ओक ओवर बुला लिया है।
मुख्यमंत्री व उच्चाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसले ले सकते हैं।
बता दें कि 29 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों एवं कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि भर्ती के समय आवेदकों को स्पष्ट बताया था कि वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा।
कुछ पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1 सितंबर 2015 में भर्ती कांस्टेबल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को ही देय है और सरकार की यह व्यवस्था कानूनों को देखते हुए बनाई गई है।
