सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सब कमेटी इसी महीने अपनी पहली बैठक करेगी और सभी विभागों से आउटसोर्स से संबंधित डाटा को एकत्र कर इस पर आगे बढ़ेगी। वर्तमान में कार्मिक विभाग के आकलन के अनुसार विभिन्न विभागों में 25 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं ।
राज्य सरकार ने पिछले बजट भाषण में आउटसोर्स के लिए एक सोसायटी बनाने का ऐलान किया था और साथ ही इनको सर्विस की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कुछ बदलाव होने थे लेकिन इन पर भी अभी काम नहीं हो पाया है। इस कारण इस मामले को पूरी तरह सेटल करने के लिए अब कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है।
जो जल्द आउट सोर्स कर्मियों के लिए निर्णय लेगी। पिछली कांग्रेस सरकार भी आउट सोर्स कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन वर्तमान जयराम सरकार के इस रुख से साफ़ नजर आ रहा है जरूर सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। इसी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि करुणामूलक भर्ती नीति से संबंधित मामला भी जल्द कैबिनेट में लाया जाए।
विभागों ने इस मामले में संशोधित प्राप्त करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। इसके बाद दिसंबर महीने की कैबिनेट में संशोधित पॉलिसी मांगी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपचुनावों के बाद से ही एक्शन में नजर आये हैं। अधिकारी हों या अफसर हो सीधे और साफ़ स्पष्ट निर्देश जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए हैं अब किसी भी तरह की ढील किसी भी काम में सहन नहीं होगी।
