केंद्र सरकार (Center Govt.) से इस संबंध में बार-बार निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश सरकार का राजस्व महकमा हरकत में आया। पिछले साल दिसंबर में ही प्रदेश में ऐसे 11,388 आयकर चुकाने वाले किसानों को चिह्नित किया गया था, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किस्तें ली हैं।
इन्होंने करीब 12 करोड़ रुपये की धनराशि अपने खातों में जमा करवा ली थी। इन किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों में यह राशि आई है, उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है।
अब राजस्व विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए हजारों किसानों को इसे जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इन किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वे इस मदद को लेने के दोषी हैं, इसलिए 15 दिन के भीतर उनके संबंधित खाते में जमा करवाएं।
अगर उन खातों से यह राशि खर्च कर ली है तो वे निदेशक भू-अभिलेख के पास यह रकम जमा करवाएं और अगर खर्च नहीं की है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर इस राशि को निदेशक भू अभिलेख के प्रदर्शित खाते में हस्तांतरित करवाएं। इसकी पावती भी तहसीलदार कार्यालय को भेजी जाए। अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 74 में दिए प्रावधानों के तहत इसकी रिकवरी(Recovery) प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
ऐसे 11,388 आयकरदाता किसानों की सूची दिसंबर में सरकार के पास आ गई थी। इनसे रिकवरी की प्रक्रिया बीच में शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन इनमें से हजारों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब इन्हें 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ संबंधित तहसीलदारों ने रिकवरी के नोटिस भेजे हैं।
