Himachal Pradesh Government: सरकार ने कर्मचारियों को जो दिया वह उनका हक , कोई अहसान नहीं किया : Mukesh Agnihotri

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ऊना : विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हिमाचल( Himachal ) की प्रमुख राजनितिक पार्टियां (Political Parties) लगातार अपने विभिन्न मोर्चो प्रकोष्ठों के सम्मेलन और बैठकें कर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुट गई है। इसी कड़ी के तहत आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल में कांग्रेस(Congress)  के ओबीसी विंग का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सतपाल रायजादा और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार समेत अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 

कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकारों को घेरने और जनता को सरकार के जनविरोधी निर्णय से अवगत करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हकों पर डाका डालने में लगी है। जनता के हक़ उनको मिलकर ही रहेंगे लेकिन सरकार यह बताए कि महंगाई को काबू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रो पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं वहीं रसोई गैस का सिलेंडर भी 900 रुपये को जा पहुंचा है। सीमेंट की बोरी 400 रुपये और सरिया 6500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। खाद्य पदार्थों ( Food Material) के दाम दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं। 

अग्निहोत्री (Agnihotri) ने प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह कर्मचारियों का हक था, लेकिन सरकार बताए कि पंजाब पर कमीशन की रिपोर्ट को कब लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप जड़ा की सरकार चोर दरवाजे से लोगों को नौकरियां दे रही है, जिसमें एससी(Sc, एसटी(ST और ओबीसी (OBC) के लोगों के अधिकार किसी और को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के सही रास्ते को छोड़ने के कारण रोस्टर लागू नहीं हो पा रहा, जिसके चलते विभिन्न वर्गों के लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं। 

जबकि सरकार के नुमाइंदे अपने चहेतों और अपने परिजनों को नौकरियां (JOBS) दे रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ईमानदारी का दम भरने वाली सरकार को कैग की रिपोर्ट में आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा है और सरकार निगमों बोर्डों में चहेतों को लगाकर प्रदेश पर आर्थिक बोझ डाल रही है। 

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