हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपये का फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह ऋण राज्य में विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसके लिए दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के अनुसार 500 करोड़ रुपये का कर्ज आगामी 10 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि 500 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण 11 वर्ष की अवधि के लिए ले रहे हैं।
पहला कर्ज एक सितंबर 2031 तक चुकाया जाना है, जबकि दूसरे ऋण को एक सितंबर 2032 तक चुकता करना है। कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति भी ले ली गई है। इसके लिए हिमाचल सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी होगी। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बोलीदाताओं को आमंत्रित करेगा।
सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते तथा अन्य देनदारियों के लिए सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ रही है। राज्य की माली हालत पतली है। खर्चे चलाने मुश्किल हो गए हैं, इसलिए यह नया ऋण लेना पड़ रहा है।
