परिवहन विभाग नीति आयोग और कै लिफोर्निया की एक संस्था रॉकी माऊंटेन कै लिफोर्निया की सहायता से पॉलिसी तैयार कर रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। हाल ही में रॉकी माऊंटेन कै लिफोर्निया परिवहन विभाग व नीति आयोग की ओर से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की गई है। बैठकों में स्टेक होल्डर्स से पॉलिसी तैयार करने के लिए सुझाव लिए हंै। स्टेक होल्डर्स में टाटा, अमेजन एन.आई.टी. हमीरपुर और बिजली विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं। ई-व्हीकल पॉलिसी के लिए खाका तैयार किया जा चुका है जल्द ही ई-व्हीकल पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार कर पूरे देश में मॉडल के रूप में पेश करने की योजना अधिकारियों का कहना है कि 2 माह के अंदर ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। ताकि जल्द से जल्द इस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जा सके। ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार कर प्रदेश के पूरे देश में मॉडल के रूप में पेश करने की योजना है। नीति आयोग व अन्य संस्थाएं हिमाचल प्रदेश को लाइट हाऊस स्टेट के तौर पर तैयार करने के लिए काम कर रही है। पॉलिसी तैयार होने के बाद शुरूआत में पायलेट बेस पर इसे बद्दी शिमला व अन्य कुछ स्थानों पर लागू किया जाएगा फिर पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है।
इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए भी प्लाङ्क्षनग इलैक्ट्रिक गाडिय़ों को चलाने के लिए प्रदेश में उनकी चार्जिंग की व्यवस्था होना जरूरी है। पॉलिसी में इलैक्ट्रिक गाडिय़ों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन व चार्जिंग प्वाइंट लगाने पर भी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए विभाग बिजली विभाग के साथ भी मामला टेकअप कर रहा है।
परिवहन विभाग निदेशक अनुपम कश्यप का कहना है कि परिवहन विभाग ई-व्हीकल पॉलिसी बनाने पर काम कर रहा है। जल्द पॉलिसी बनकर तैयार होगी। नीति आयोग व कै लिफोर्निया की संस्था के साथ मिलकर यह पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित भी किए जाएंगे और प्रदेश को लाइट हाऊस स्टेट के तौर पर विकसित किया जाएगा।
