मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को बड़ी संख्या में स्थान दिया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस बात को झेल नहीं पाया और लोक सभा व राज्य सभा में इन सदस्यों का परिचय तक नहीं होने दिया जो परम्पराओं के भी खिलाफ है. मोदी लगातार जिस प्रकार देश को आगे लेकर जा रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं विपक्ष उसको हजम नहीं कर पा रहा है और उनकी लोकप्रियता से घबरा गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि संसद के मानूसन सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर रिपोर्ट आती हैं. मानसून सत्र से ठीक पहले इस मामले को एक सोची-समझी रणनीति के अंतर्गत उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग देश के विकास को अपने लिए खतरा मानते हैं. जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सुबूत नहीं है जिससे इस मामले में भारत सरकार को जोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि संसद में मानसून सत्र इस मामले को लेकर विपक्ष भारी शोर-शराबा कर रहा है, लेकिन उसकी इस चाल से देश की विकास की गति बाधित नहीं हो सकती. 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं. क्योंकि इस दौरान किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के पिछड़ा वर्गों से जुडे़ कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का रवैया तथा देश की छवि और लोकतंत्र को दागदार बनाने का प्रयास बहुत निंदनीय है.उन्होंने कहा कि इजरायली जासूसी साफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपने पेगासस साफ्टवेयर को लेकर हुए खुलासों पर बयान जारी कर साफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत धारणाओं से भरी हुई है. यह रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और यह सच्चाई से परे है. कंपनी के मुताबिक, ऐसा लगता है कि अज्ञात सूत्रों ने गलत जानकारी मुहैया कराई है. ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह दावा कि डेटा हमारे सर्वर से लीक हुआ, पूरी तरह झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा हमारे सर्वर पर कभी था ही नहीं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का खुद का इतिहास फोन टैपपिंग का रहा है. यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कई मामले सामने आए जब सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर फोन टैप किए गए. आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने 9000 से अधिक फोन लगभग और 500 ई-मेल की कांग्रेस के दौर में निगरानी की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विपक्षी दलों नेताओं ने भी यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में जेपीसी की मांग को भी खारिज कर दिया था. यही नहीं, भाजपा सहित कांग्रेस के अपने ही विधायक ने भी हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर जासूसी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार हैं जो केवल विपक्षी नेताओं के पूर्वाग्रह पर आधारित हैं।
