वहीं, पिछले हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की केंद्रीय वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ महंगाई भत्ते के संबंध में केंद्रीय सचिव से बैठक हुई थी। इसमें भले ही डीए पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका, लेकिन बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में इसको लेकर सार्थक निर्णय आएगा। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को जिस स्वरूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी उसी आधार पर डीए मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत 1.91 लाख कर्मचारियों को इस महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होने वाला है। वहीं, कोरोनाकाल के दौरान महंगाई भत्ता तीन किस्तों 4-4-3 में मिलेगा जो कुल 11 फीसद बनता है। ऐसे में कर्मचारी पहली जुलाई 2021 से आगे के लिए केंद्र सरकार से चार फीसद महंगाई भत्ता संभावित मान रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से संशोधित डीए जारी करने के बाद प्रदेश में प्री-रिवाइज्ड डीए का लाभ मिलेगा।
इस बारे में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि अब कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है, तभी सरकार ने सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें जारी होनी चाहिए। कर्मचारियों ने इस दौरान गंभीर महंगाई का सामना किया है।
