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बिलासपुर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों और वन मित्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की भागीदारी और थकान को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त को प्रदेश के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दीं।
निहारी में वन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने वन मित्रों का मासिक मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने की घोषणा की। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सीएम ने बताया कि इस वर्ष राज्य में वन महोत्सव के तहत 7,000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ वन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है।
भराड़ी को तहसील का दर्जा, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार
दधोल में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की घोषणाएं कीं। उन्होंने भराड़ी उपतहसील को क्रमोन्नत कर पूर्ण तहसील का दर्जा देने का ऐलान किया। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ में डॉक्टरों के 2 अतिरिक्त पद सृजित करने और तड़ौन पंचायत में नया पशु औषधालय खोलने की भी घोषणा की गई।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में एमबीए, एमसीए और एमटीए की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं, राजकीय महाविद्यालय घंडावली में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई शुरू करने का भी ऐलान किया। सीएम ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब तक 6,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं और आने वाले समय में 4,000 शिक्षकों की और भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय खोले गए हैं और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य भी जारी है।
प्रदेश में पिछले साल आई आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 23 हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। वर्ष 2023 में यह मुआवजा 7 लाख रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 8.50 लाख रुपए कर दिया गया है। सीएम ने दोहराया कि संकट की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।
अंतर्राज्यीय मामलों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े करीब 7,200 करोड़ रुपए के बकाया एरियर के दावे को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 15 वर्ष पहले ही फैसला दे चुका है। अब पंजाब को 20 अगस्त को अपना पक्ष रखने को कहा गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार आगे की कानूनी रणनीति तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल (शिमला) मामले में सरकार की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस जीत से हिमाचल को 450 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस मिली है, जिससे अब राज्य को सालाना करीब 20 करोड़ रुपए की आय हो रही है। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची और प्रधान मुख्य अरण्यपाल संजय सूद सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
