न्यूज अपडेट्स
शिमला, 29 मई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को पूरे राज्य में राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा स्कूल बना रही है, ताकि दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं दी जा सकें। प्रस्तावित स्कूल पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक शिक्षा देंगे और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल के मैदान, इनडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और दूसरी अत्याधुनिक सुविधाओं सहित आधुनिक ढांचे होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई सुधार शुरू किये गये हैं। सरकार ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक कुशलता और अकादेमिक मानक को बेहतर बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के अलग-अलग निदेशालय बनाये हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू किये हैं।
शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में उन्नत शिक्षा प्रणाली की पढ़ाई करने और दुनिया की सबसे अच्छी बातों को अपनाने के लिए विदेश भेजा जा रहा है। होनहार छात्रों को विदेश के शैक्षणिक टूर पर भी भेजा जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि शिक्षक के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। एक और बड़ी पहल के तहत राज्य के 156 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। छात्रों के लिए पढ़ाई के मौके बढ़ाने के लिए इन संस्थानों में कला, विज्ञान और वाणिज्य अनुशासन की पढ़ाई भी शुरू किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ने अच्छी गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा देने में देश में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी रैंकिंग 13वें से छठे स्थान पर सुधारी है औेर राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान भी हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में भी शानदार सुधार दिखाया है, जो 2021 में 21वें स्थान से ऊपर उठकर देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है।
