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शिमला, 09 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा रैवेन्यू डैफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद किए जाने के फैसले को लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़े वित्तीय संकट की शुरूआत बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
लोक निर्माण मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि संकट वही समय है जब दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच और सशक्त नेतृत्व मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने का फैसला किसी एक दल या सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हर हिमाचलवासी के भविष्य से जुड़ा विषय है। यह कर्मचारियों और पैंशनर्ज की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों की रोजी-रोटी, युवाओं के रोजगार और बच्चों की शिक्षा का सवाल है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल का बेटा होने के नाते वह प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि सरकार इस संकट के आगे झुकने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर केंद्र सरकार से हिमाचल का हक तथ्यों और मजबूती के साथ लगातार मांगा जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि पहाड़ी और आपदा प्रभावित राज्य के रूप में हिमाचल को विशेष आर्थिक संरक्षण मिलना उसका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपने संसाधनों, जलविद्युत, पर्यटन, बागवानी और सेवा क्षेत्रों को और सशक्त करेगी। नई राजस्व धाराओं के विकास के साथ-साथ फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा और हर रुपए का उपयोग जनता के हित में किया जाएगा। कर्मचारियों, पैंशनर्ज, किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा।
अपने वीडियो संदेश में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह आज एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि प्रदेश के एक युवा के रूप में प्रदेशवासियों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हमेशा कठिन परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ा है। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में सड़कों, स्कूलों और शिक्षा के विकास में कभी कमी नहीं आने दी गई।
उन्होंने कहा कि हिमाचल एक वीर भूमि है, जिसके सैनिकों ने देश और दुनिया में अपना पराक्रम साबित किया है। देवी-देवताओं का आशीर्वाद और देश की जनता का सहयोग प्रदेश के साथ है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस या भाजपा का विषय नहीं, बल्कि 75 लाख हिमाचलवासियों का सांझा मुद्दा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों, बुद्धिजीवियों और प्रदेशवासियों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है और हिमाचल इस कठिन दौर से भी बाहर निकलेगा।
उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में फैल रही भ्रांतियों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि पूरी सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस स्थिति को लेकर गंभीर है और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। विक्रमादित्य सिंह ने अंत में प्रदेशवासियों से सहयोग, सुझाव और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि हिमाचल के हक की यह लड़ाई पूरी मजबूती और सकारात्मक सोच के साथ लड़ी जाएगी और इसमें जीत निश्चित है।
