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शिमला, 04 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए कड़ा एक्शन लिया है। सरकार की इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया है और इसे अनुशासन व जवाबदेही को लेकर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार द्वारा जारी आदेश में संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग में तैनात एसपी राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ चल रही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, उनका निलंबन केंद्रीय सिविल सेवा (CCA) नियम, 1965 के तहत किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय शिमला तय किया गया है। इस दौरान वे DGP हिमाचल प्रदेश की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी इस आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।
हिमाचल प्रदेश में एसपी रैंक के अधिकारी का निलंबन दुर्लभ माना जाता है। इससे पहले कुछ चुनिंदा मामलों में ही ऐसा कदम उठाया गया है। कुल्लू के चर्चित थप्पड़ कांड के बाद एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड किया गया था, जबकि कोटखाई के चर्चित गुड़िया कांड में दोषी करार दिए गए आईजी जहूर जैदी को गिरफ्तार करने के बाद निलंबित किया गया था। अब ताज़ा आदेश को भी उसी गंभीर श्रेणी में देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, विभागीय जांच के दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए थे, जिनकी समीक्षा के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल, निलंबन आदेश के बाद यह साफ हो चुका है कि जांच पूरी होने तक वे किसी भी पद पर कार्यरत नहीं रहेंगे।
